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Government Servant Legal Assistanceसरकारी सेवक कानूनी सहायता

Service-matter coordination for government employees. From penalty and promotion to pension disputes — we connect you to an empanelled advocate and manage the case.सरकारी कर्मचारियों हेतु सेवा-मामला समन्वय। दंड और पदोन्नति से लेकर पेंशन विवाद तक — हम आपको सूचीबद्ध अधिवक्ता से जोड़ते हैं और केस संभालते हैं।

What this plan coversयह योजना क्या कवर करती है

Scope of assistanceसहायता का दायरा

  • Service disputes — dismissal, penalty and disciplinary matters.सेवा विवाद — बर्खास्तगी, दंड और अनुशासनात्मक मामले।
  • Salary, promotion and seniority related disputes.वेतन, पदोन्नति और वरिष्ठता संबंधी विवाद।
  • Pension and retirement-benefit matters.पेंशन और सेवानिवृत्ति-लाभ मामले।
  • Advocate connect and end-to-end case coordination.अधिवक्ता जुड़ाव और सम्पूर्ण केस समन्वय।

Fee structureशुल्क संरचना

The plan fee is structured by service category (Group A, B, C, D and casual/contract) and is confirmed on your invoice at the time of onboarding. Message us on WhatsApp to get the fee applicable to your category.योजना शुल्क सेवा श्रेणी (समूह A, B, C, D और कैज़ुअल/संविदा) के अनुसार तय होता है और ऑनबोर्डिंग के समय आपके इनवॉइस पर पुष्ट किया जाता है। अपनी श्रेणी के लिए शुल्क जानने हेतु व्हाट्सएप पर संदेश करें।

Not coveredकवर नहीं है

  • Private disputes, family disputes and criminal cases.निजी विवाद, पारिवारिक विवाद और आपराधिक मामले।
  • Disputes arising before the commencement date.आरंभ तिथि से पहले उत्पन्न विवाद।
  • Any guarantee of a favourable outcome.किसी अनुकूल परिणाम की गारंटी।

Documents to keep readyतैयार रखने योग्य दस्तावेज़

Appointment / service recordsनियुक्ति / सेवा अभिलेख Charge sheet / orderआरोप पत्र / आदेश Salary slipsवेतन पर्ची Department correspondenceविभागीय पत्राचार ID proof (masked Aadhaar)पहचान प्रमाण
Coverage commences 3 months after subscription. A dispute must be notified within 15 days of the cause of action. Disputes arising before commencement are not entertained.कवरेज सदस्यता के 3 माह बाद शुरू होती है। विवाद की सूचना कारण उत्पन्न होने के 15 दिन के भीतर देनी होगी। आरंभ से पहले उत्पन्न विवाद स्वीकार नहीं किए जाते।